काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक (आव) २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गरेसँगै नेपाल राष्ट्र बैंक पनि आगामी आवको मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटेको छ । केन्द्रीय बैंकले सरोकारवालाबाट राय तथा सुझाव माग गरिसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम केन्द्रीय बैंकले प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति तर्जुमा गरी सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रायः नयाँ वर्षको सुरुवातमा केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको भए पनि चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भने तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले साउन ११ गते मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका थिए ।
मौद्रिक नीति भनेको के हो र यसको भूमिका र आम नागरिकसँगको सम्बन्धबारेमा पटक पटक प्रश्न उठ्ने गर्दछ । सामान्यतया नेपाल राष्ट्रबैंकले मुद्रा आपूर्तिको व्यवस्था कायम गर्न बनाउने विधिलाई मौद्रिक नीति भनिन्छ। सामान्यतः बजेटपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट सार्वजनिक गर्छ भने बजेटले तय गरेको आय–व्ययको सन्तुलन मिलाउने काम राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत गर्दै आएको छ। कुनै निश्चित आर्थिक उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि मौद्रिक नीति ल्याइन्छ ।
कुनै पनि मुलुकको मौद्रिक नीति त्यस देशको केन्द्रीय बैंकले निर्माण गर्छ। नेपालको हकमा केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति जारी गर्दछ। मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा गर्ने व्यवस्था पनि रहेको छ।
अर्थव्यवस्थामा ब्याजदर, मौद्रिक र विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, वित्तीय क्षेत्र तथा भुक्तानी प्रणालीको सुदृढीकरण, वित्तीय पहुँचजस्ता पक्षमा मौद्रिक नीतिको जोड हुन्छ । मौद्रिक नीतिले विशेष गरी देशको वित्तीय क्षेत्रका विभिन्न नीति– नियमहरू एकीकृत ढङ्गले समेटेको हुन्छ। मौद्रिक नीतिले ब्याजदरलाई निर्धारण गर्ने भएकाले कर्जा लिनेर निक्षेप राख्नेहरूले अझ विशेष रूपमा लिने गरेको पाइन्छ ।
नियमन र सन्तुलन कायम गरी समष्टिगत आर्थिक उद्देश्य प्राप्तिमा सरकारलाई सघाउ पु¥याउनु नै मौद्रिक नीतिको प्रमुख उद्देश्य हो । मौद्रिक नीति मद्दतबाट राष्ट्र बैंकले अर्थव्यवस्थामा पैसाको आपूर्तिलाई नियन्त्रित गर्ने गर्छ । महँगीमा अंकुश, मूल्यमा स्थिरता, टिकाउ आर्थिक विकास दरको लक्ष्यजस्ता कुरालाई मौद्रिक नीतिले समेटेको हुन्छ। रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु पनि यसका उद्देश्यहरूमध्ये एक हो ।
साथै, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा प्रमुख ब्याज दरलाई घटाइदिएका बेला यसबाट अर्थव्यवस्थामा पैसाको आपूर्ति बढ्ने बाटो खुल्छ । बजारमा नगद बढेपछि आर्थिक गतिविधि पनि बढ्छ ।केन्द्रीय बैंकले ब्याज दर बढाउँदा अर्थव्यवस्थामा नगदको मात्रा घट्न जान्छ । यसले उत्पादन र खपत दुवैमा विपरीत असर पार्छ ।
