काठमाडौँ। नेपालमा गैर बैंकिङ वित्तीय संस्थाहरुको नियामक निकाय नहुँदा वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहिताका सन्दर्भमा प्रश्न उठ्न थालेको छ।
गैर बैंकिङ वित्तीय संस्थाहरु भन्नाले राष्ट्र बैंकको नियमन बाहिर रहेका कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई सम्झनुपर्दछ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विषयमा राष्ट्र बैंकले नियमनको सीमित जिम्मेवारी लिएको भएता पनि अन्य कुनै पनि किसिमको स्वतन्त्र नियामकीय व्यवस्था यी संस्थाहरुको हकमा छैन।
वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नियामकको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंक छ।
नियमनको आवश्यकता किन ?
नेपालमा गैर–बैंकिङ वित्तीय संस्थाहरूले व्यवस्थापन गर्ने कोष र लगानीको मात्रा दिनानुदिन बढ्दो छ। यस्तो अवस्थामा पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई सुनिश्चित गर्न स्पष्ट नियामक निकायको व्यवस्था अत्यावश्यक भइसकेको छ।
नागरिक लगानी कोषले मात्रै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असोज मसान्तसम्म २ खर्ब ९६ अर्ब ८९ करोड संकलन गरेको छ भने कोषको लगानी समेत खर्बौँमा छ।
यस्तै, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको पनि खर्बौँमा कारोबार हुने गरेको छ। कारोबारको आयतन यति ठूलो भइसक्दा पनि नियामक निकाय नहुनु वित्तीय स्थायित्वका दृष्टिले संवेदनशील रहेको बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन्।
बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल २०८२ को प्रतिवेदनमा पनि गैर बैंकिङ वित्तीय संस्थाहरुको कारोबार उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएकाले अलग्गै नियामकीय निकायको स्थापना गर्न राष्ट्र बैंकलाई पहल गर्न सुझाव दिइएको छ।
स्रोत :बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल २०८२ को प्रतिवेदन
साथै, नियामक निकायले समाजमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता संस्थाहरूको लगानी र सञ्चालनमा पारदर्शिता कायम राख्दा मात्र नागरिकको विश्वास बलियो हुन्छ र सरकारका वित्तीय नीतिहरू प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। यसरी नियामक निकायले सदस्यहरूको हित सुरक्षा गर्नुका साथै वित्तीय प्रणालीलाई दीर्घकालीन स्थायित्व दिने मुख्य आधार बन्न सक्छ।
गैर बैंकिङ वित्तीय संस्थाहरुको आर्थिक विकासमा पनि महत्वपुर्ण योगदान छ। खर्बौँको लगानी उर्जा, पूर्वाधार र विकास निर्माण तथा धितोपत्र बजारमा यी संस्थाहरुले गरेका छन्। त्यो लगानीलाई सहि ठाउँमा, सही मात्रामा परिचालन गर्न नियामकीय निकायको आवश्यकता रहेको विज्ञहरुको ठम्याइ छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ ?
विश्वका धेरै देशहरूले गैर–बैंकिङ वित्तीय संस्थाहरूको नियमनका लागि विशेष संरचना अपनाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यस्ता संस्थाहरूले ठूलो मात्रामा कोष व्यवस्थापन गर्ने भएकाले पारदर्शिता, जोखिम नियन्त्रण र सदस्यहरूको हित संरक्षण सुनिश्चित गर्न छुट्टै नियामक निकाय स्थापना गरिन्छ।
धेरै देशमा Pension कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषको लागि अलग नियामक संरचना बनाइएको छ। उदाहरणका लागि, भारतमा Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) ले Pension कोषहरूको लगानी, जोखिम व्यवस्थापन र पारदर्शिताको निगरानी गर्छ। यसले सदस्यको योगदान सुरक्षित राख्ने मात्र नभई वित्तीय प्रणालीमा दीर्घकालीन स्थायित्व कायम गर्न पनि सहयोग पुर्याएको छ।
यस्तै, बेलायतमा The Pensions Regulator (TPR) ले नीतिगत, वित्तीय र कानुनी दृष्टिले पेंशन कोषहरूको निगरानी गर्छ। TPR ले संस्था सञ्चालनको अभिलेख, लगानी नीति, जोखिम मूल्याङ्कन र योगदानकर्ताको हित सुनिश्चितता गर्छ। यसले नागरिकको विश्वास कायम राख्ने र बजारमा वित्तीय अनुशासन स्थापित गर्ने काम गर्दछ।
कतिपय देशहरूमा बैंक, बीमा र गैर–बैंकिङ वित्तीय संस्था सबै एउटै नियामक निकायअन्तर्गत आउँछन्। उदाहरणका लागि, सिंगापुरमा केन्द्रीय वित्तीय प्राधिकरणले बैंक, बीमा र पेंशन सबैलाई एकीकृत निगरानीको दायरामा राख्छ। यसले नियामक कार्यकुशलता बढाउने र प्रणालीगत जोखिम घटाउने काम गर्दछ। साथै एउटै निकायले सबै संस्थाहरुको नियमन गर्दा लागत पनि कम हुने विज्ञहरु बताउँछन्।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता संस्थाहरूको लगानी मात्र नभई कारोबारको आयतन पनि खर्बौँमा पुगेको छ। यसैले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार मान्दै छुट्टै नियामक निकायको आवश्यकता नेपालमा उच्च प्राथमिकतामा परेको छ।
के भन्छन् विज्ञ ?
आर्थिक क्षेत्रका विज्ञ डा. रेवत बहादुर कार्कीले आर्थिक भ्वाईसँगको कुराकानीमा गैर बैंकिङ वित्तीय संस्थाहरुको नियमन अत्यावश्यक भइसकेको बताए।
उनी भन्छन्, “अन्य देशहरुमा गैर बैंकिङ संस्थाहरुको लागि अलग्गै नियामकीय निकाय व्यवस्था गरिएको हुन्छ। नेपालमा भने यीलाई अर्थ मन्त्रालय मातहत राखिएको छ। अर्थको विशेषज्ञता नपुग्ने र नियमन प्रभावकारी नहुने भएकाले नेपालमा पनि खर्बौँको कारोबार पुगिसकेको सन्दर्भमा अब गैर बैंकिङ संस्थाहरुको नियामकीय निकायको स्थापना अत्यावश्यक भइसकेको छ।”
डा. कार्कीको मत अनुसार यस्ता संस्थाहरुको नियमन राष्ट्र बैंकबाट प्रभावकारी रुपमा हुन नसक्ने भएकाले अलग्गै निकायको आवश्यकता छ।
उनी थप्छन्, “राष्ट्र बैंकले हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको समेत राम्रोसँग नियमन गर्न सकेको अवस्था छैन। लघुवित्तका लागि समेत अलग्गै नियामकीय निकायको आवश्यकता रहेको हामीले सुझाव दिएका छौँ। त्यसकारण यी संस्थाहरुको नियमन राष्ट्र बैंकबाट हुन सक्दैन। अलग्गै निकाय चाहिन्छ।”
समग्रमा हेर्दा, नेपालमा गैर बैंकिङ वित्तीय संस्थाहरूको लगानी र कारोबारको आयतन दिनानुदिन बढ्दै गएको अवस्थामा पारदर्शिता र वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित गर्न स्पष्ट नियामक निकायको स्थापना अत्यावश्यक छ।
