काठमाडौँ । ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’सम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले आज आइतबारको बैठकमा प्रतिवेदन पेस गरेका हुन्।
यही जेठ १४ मा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नै पेस गर्ने कार्यसूची रहे पनि विपक्षी दलले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाको माग गर्दै निरन्तर बैठक अवरुद्ध गरेपछि पेश हुन सकेको थिएन । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले करिब एक महिनाअघि गत जेठ २ मा उक्त विधेयक समितिबाट पारित गरेको थियो ।
विधेयकमा समितिबाट अवकाश उमेर ५८ बाट ६० वर्ष पुर्याउने, कुलिङ पिरियड २ वर्ष राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। यी दुवै विषयमा सत्तापक्ष दुई दलसहित अन्य दलले पनि असहमति जनाउँदै आएका छन्। निजामती कर्मचारी संघ संगठनले पनि उक्त प्रावधान हटाउनुपर्ने मागसहित आन्दोलन जारी राखेका छन्।
मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहितका सचिवहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई भेटेर समितिले राखेको प्रस्ताव हटाउन माग गरेका थिए।






































