काठमाडौं । बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुले एफपीओको प्रिमियम र मर्जरबाट भएको आम्दानीको कर तिर्नु पर्ने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले मर्जर तथा एफपीओमा कर असुल्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका बैंक र बीमा कम्पनीले दायर गरेका सबै रिट खारेज गर्दै सरकारको निर्णयलाई सदर गरिदिएपछि वादीहरु करको थप भारमा परेका हुन् ।
उक्त रिट सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले खारेज गरेसँगै एफपीओको प्रिमियम र मर्जरबाट भएको आम्दानीको कर तिर्नु पर्ने भएको हो ।
शुक्रबार(भोलि) बैंक र बिमा कम्पनीले करवापतको रकम तिर्ने भएका छन् ।
मर्जर र एफपीओमा कर असुल्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परमादेशको माग गर्दै बैंक र बीमकहरु सर्वोच्च पुगेका थिए । बैंकतर्फको अगुवाई नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड दरबारमार्गले गरेको थियो भने बीमकको अगुवाई शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गरेको थियो ।
