काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवंम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याएका छन् । प्रदेश सभा जिवित रहेकै अवस्थामा मुख्यमन्त्री कार्कीले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएसँगै विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी पार्टी) र जसपाले यसको तीब्र विरोध जनाएका छन् । अघिल्लो वर्ष संघीय सरकारले संसद छलेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याए जसरी नै यसपटक प्रदेश सरकारले समेत अध्यादेशमार्फत नै बजेट ल्याएपछि विपक्षी दलहरु आक्रोशित हुन पुगेका हुन् । तथापि, यहाँनिर रोचक कुरा त केछ भने, तात्कालिन समयमा अध्यादेश बजेट ल्याउने संघ सरकारको नेतृत्व र हाल प्रदेश सरकारको नेतृत्व दुुबै नेकपा एमालेले नै गरेको छ ।
अध्यायदेश बजेटको चुरो
मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्र समेतको सहभागिता रहेको थियो । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार गर्दैगर्दा सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले आकस्मिक रुपमा सरकार छाड्ने निर्णय गरेसँगै एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको हो । अल्पमतको सरकार स्वतः ढल्ने हुँदा यस्तो सरकारले प्रदेश सभामार्फत विश्वासको मत नलिएसम्म दीर्घकालिन वा अल्पकालीन कुनै महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्न पाउँदैन । तर, कोशी प्रदेश सरकारले अल्पमतमा परे लगत्तै प्रदेश सभा छलेर हतारहतार बिहीबार नै आर्थिक वर्षको बजेट ल्यायो ।
''प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकामा सो नीति तथा कार्यक्रम माथि छलफल नै नगरी हतारहतार कार्की नेतृत्वको प्रदेश सरकारले संसद्को बजेट अधिवेशन नै अन्त्य गर्दै अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको हो''
कस्तो कोशी प्रदेशको अध्यादेश बजेट ?
मुख्यमन्त्री कार्कीले अध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार रुपैयाँ बराबरको अनुमानित बजेट ल्याएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटको तुलनामा ८.७९ प्रतिशतले कम हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो ।
