काठमाडौं । केहि समययता मोवाईल बैंकिङ तथा इन्टरनेट बैंकिङको सुविधा प्रयोग गर्दा लाग्ने गरेको शुल्कमा धेरै प्रयोगकर्ताहरुको आपत्ति जनाईरहेका छन् । यसवारेमा केही दिनपहिला प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले पनि आफ्नो फेशवुक वालमा एक पोष्ट गर्दै आफ्नो फेशवुकको इन्बक्समा पनि मोबाइल बैंकिङ ट्रान्सफर गर्दा लाग्ने अतिरिक्त शुल्कबारे सुझावहरु आइरहेको बताएका थिए ।
उनले जाजरकोटका अविन विकेको म्यासेजलाई कोड गर्दै फेशबुकमा आजभोलि धेरैजसो मानिसहरुले डिजिटल माध्यमबाट रकम ट्रान्सफर गर्ने गरेको र दैनिक रुपमा गरिने साना डिजिटल कारोबारहरुमा पनि हरेक पटक लाग्ने ११ रुपैयाँ ३० पैसा चार्जले धेरै रुपैयाँ खर्च हुने गरेको कुरामा सहमति जनाएका थिए । उनले साना डिजिटल कारोबार गर्दा निशुल्क गर्ने विषयमा सम्बन्धित अधिकारीसँग छलफल गरी समस्याको समाधान गरिने पनि पोष्ट मार्फत नै जानकारी दिएका थिए ।
सरकारले नै सरकारले आर्थिक विधेयक मार्फत क्लियरिङ हाउस, फोन पे जस्ता भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुमाथिको कर छुटको दायरा हटाएकोले अहिले शुल्क केहि बढेको जस्तो देखिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलले आर्थिक भ्वाइसलाई बताए ।
उनले आर्थिक भ्वाइससंगको कुराकानीका क्रममा भने, ‘सरकारले यो वर्षको लागी प्रश्तुत गरेको वजेमा फाईनान्सियल ट्रान्जेक्सन र यससँग सम्वन्धित क्लियरिङ हाउसहरुहरुलाई भ्याट जोडेको छ । त्यही भएर पहिला लाग्ने शुल्कमा भ्याट जोडिएको भएकाले अलि बढी शुल्क काटिएको हो ।’ उनले अगाडी भने, नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागवाट जारी भएको भुक्तानी प्रणालीसम्वन्धी एकिकृत निर्देशनका बुँदा नं. ५ अनुसारको शुल्क त १ रुपैयाँ कारोवार गरेपनि वा १ लाखको कारोवार गरेपनि लाग्छ नै ।’
के छ त नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागवाट जारी भएको भुक्तानी प्रणालीसम्वन्धी एकिकृत निर्देशन २०८० को बुँदा नं. ५ मा
नेपाल सरकार, राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध भएका भुक्तानी सेवा प्रदायकले सञ्चालन गरेको वालेट मार्फत गरिने राजस्व भुक्तानीसम्बन्धी कारोबारमा सम्बन्धित सेवा प्रदायकले रु.५,००० सम्म ५ रुपैयाँ, र ५,००१ देखि रु.१०,००० सम्म ८ रुपैयाँ तथा रु. १०,००१ देखि माथिको कारोवार गर्दा अधिकतम १० रुपैँया मात्रै सेवाशुल्क लिन पाउने ब्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहकहरूले मोवाइल एप्लिकेशन वा इन्टरनेट बैंकिङ्ग मार्फत विद्युतीय रकमान्तर गर्दा सेवा प्रदायकहरूले प्रति कारोबार १० रुपैयाँ सम्म मात्र अधिकतम सेवाशुल्क लिन पाउने ब्यवस्था उक्त निर्देशनमा गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले नै यो समस्यामा ध्यानाकर्षण भएको भनेर सार्वजनिक रुपमा नै भनेपछि यो समस्याको सामाधान हुनसक्ने धेरै आस गरेका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओली अहिले अमेरिका भ्रमणमा रहेका छन् । उनले स्वदेश फर्किएपछि यो समस्या समाधान हुने तर्फ धेरैले आसा गरेका छन् ।
‘प्रधानमन्त्रीले नै यो विषयमा समस्या छ भनेर भनिसकेपछि यसमा छलफल गरिन्छ र समाधान निकाल्छौ । सरकारले सम्वन्धित विभागसँग छलफल गरिरहेको छ होला । तर यसवारे मसँग कुनै आधिकारिक सुचना आइसकेको छैन् । सेवा शुल्क कम गर्ने, वा सहजीकरण गर्ने भनेको छलफल तथा अध्ययन गरी निष्कर्ष निकाल्ने कुराहरु हुन् ।’ प्रवक्ता पौडेलले आर्थिक भ्वाइससँगको कुराकानीको क्रममा भने ।
नेपाल राष्ट्र बैंक पनि डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने पक्षमा रहेकोले सम्भव भएसम्म यसलाई घटाउनका लागी तयार रहेको पनि उनले हामीसँगको कुराकानीको क्रममा सुनाए ।
इन्टरनेटको पहुँचमा सुधार हुदै गएसँगै केहि समययता नेपालमा पनि डिजिटल बैंकिङ वा मोवाईल बैंकिङवाट कारोवार गर्नेको सङ्ख्या निरन्तर बढीरहेको नेपाल राष्ट्र बैंककै तथ्यांक छ । मोवाईल बैंकिङ तथा ईन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ताहरुको सङ्ख्यामा उल्लेख्य बृद्धि भइरहेको अवस्थामा सरकारी तवरवाटै भ्याट तथा सेवा शुल्कको नाममा चर्को शुल्क उठाउनु डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई प्रोत्साहन नपुग्ने यस क्षेत्रका बिज्ञको भनाई छ ।
पछिल्लो २ वर्षमा मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ताहरुको तथ्यांकको विश्लेषण
राष्ट्र बैंक तथ्याङ्क अनुसार गत वर्ष (२०८०)को साउनमा मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या २ करोड १६ लाख ९१ हजार ४ सय ७१ मात्रै रहेको थियो । जुन सङ्ख्या २०८१ को साउन महिनासम्म आईपुग्दा ३२ लाख ६९ हजार ६९४ ले बढेर २ करोड ४९ लाख ६१ हजार १६५ पुगेको छ ।
यस्तै नेपाल राष्ट्र बैकंले उपलब्ध गराएको इन्टरनेट बैंकिङको तथ्यांकलाई हेर्दा २०८० को साउनमा १८ लाख ८७ हजार ४६ जनामा इन्टरनेट बैकिंकको पहुँच पुगेकोमा २०८१ को साउनसम्ममा आईपुग्दा उक्त सङख्या ७५ हजार ७८१ ले बढेर १९ लाख ६२ हजार ८२७ जनामा यसको पहुँच पुगेको देखिन्छ । जसवाट हुने कारोवार पनि समीक्षा अवधिमा बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।
