काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लागि नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले क,ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन संशोधन गरेको हो ।
केन्द्रीय बैंकले संस्थागत मुद्दती निक्षेप (बोलकबोलसमेत)मा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदर सर्वसाधारणलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत बिन्दुले कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्था २०८० चैत १ देखि लागु हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
बोलकवोलको आधारमा संकलन हुने मुद्दती निक्षेप (स्वदेशी तथा विदेशी मुद्रा) को हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दु भन्दा बढी नहुने गरी निक्षेप संकलन गर्नु पर्ने व्यवस्था हटाइएको छ ।
यस्तै कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएका २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
यसअघि १ करोडसम्मको कर्जालाई मात्र यो पोर्टफोलियोमा राख्न पाइने व्यवस्था थियो। रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो कर्जाको जोखिम भार ७५ प्रतिशत मात्रै हुन्छ। यसले गर्दा बैंकहरुको पूँजीकोष केहि सहज हुने छ।
[pdf-embedder url="https://aarthikvoice.com/wp-content/uploads/2024/02/Circular-7-final-ABC.pdf"]
