काठमाडौँ। विद्यालय शिक्षा विधेयकका विरुद्ध निजी शैक्षिक संघसंस्थाहरूले गर्दै आएको संयुक्त आन्दोलनलाई थप सशक्त रूपमा बढाउने घोषणा गरेका छन्। विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० का कतिपय प्रावधानहरू निजी विद्यालयहरूको अस्तित्व, स्वतन्त्रता र योगदानविरुद्ध रहेको भन्दै निजी शैक्षिक संघसंस्थाहरूले आन्दोलनलाई थप परिष्कृत गर्न गरेको घोषणा गरेका छन् ।
प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन, हिसान, अपेन र एनएमएको संयुक्त आव्हानमा सुरु भएको आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउन आगामी दिनहरूमा विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिने समितिले एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै जानकारी गराएको छ।
संयुक्त आन्दोलन समितिले संसदमा प्रस्तुत विधेयकले निजी क्षेत्रको योगदानमाथि प्रश्न उठाउने मात्र नभई संस्थागत अस्थिरता सिर्जना गर्ने खतरा बोकेको भन्दै आन्दोलन जारी राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा केही व्यक्तिहरू र संघसंस्थाहरूले आन्दोलनप्रति भ्रम सिर्जना गर्न खोजेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै समितिले यस्ता गतिविधिले भविष्यमा कुनै सहकार्य पाउन नसक्ने समेत चेतावनीसमेत दिएको छ।
समितिले विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने प्रावधान पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने, ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्दावली खारेज गर्नुपर्ने, विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने पोशाक, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, यातायात, खाना–खाजामाथि गरिएको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ।
साथै, छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा नै रहने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा पारदर्शी समिति गठन गरी लक्षित वर्गलाई वितरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने समितिको आग्रह छ।
संयुक्त आन्दोलन अन्तर्गत आगामी कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्दै समितिले आज (भदौ १८ गते) सबै जिल्ला सदरमुकाममा खबरदारी सभा आयोजना गर्ने र काठमाडौँमा होटल बेष्ट वेस्टर्न प्लस, तिलगंगामा निर्णायक आन्दोलन तयारीसम्बन्धी प्रशिक्षण गर्ने जनाएको छ।
भदौ १९ गते सञ्चारमाध्यमसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम हुनेछ भने २० र २१ गते तयारी बैठक तथा प्रमुख दलहरूसँग भेटघाट हुनेछन्। भदौ २२ गते निजी क्षेत्रका सरोकारवालासहित बृहत् अन्तरक्रिया, २३ गते देशभरका निजी विद्यालय सञ्चालकलाई काठमाडौँमा केन्द्रित गर्ने, २४ गते सांसदहरूसँग संयुक्त भेटघाट गर्ने र भदौ २५ गते काठमाडौँमा बृहत् आन्दोलन कार्यक्रम गर्ने तयारी गरिएको समितिले उल्लेख गरेको छ ।
