काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघीय सरकारले ७ वटा प्रदेशका लागि कूल १ खर्ब ५ अर्ब ६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । यस्तो बजेट समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान गरी चार शीर्षकको अनुदानमा उपलब्ध गराएको हो ।
वित्तीय हस्तान्तरण अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशतर्फ जाने अनुदानहरूको बाँडफाँड क्रमशः समानीकरण अनुदानतर्फ १३ अर्ब ८५ करोड २८ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ ३५ अर्ब ७१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ ४ अर्ब ४५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ र समपूरक अनुदानतर्फ ६ अर्ब २२ करोड १६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशलाई
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कर्णालीको विकासका लागि विशेष फोकस गरेको छ ।
केन्द्रबाट प्रदेशमा जाने राजस्व बाँडफाँड तथा अनुदानमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कर्णाली प्रदेशका लागि सबैभन्दा बढी १६ अर्ब २७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
यस्तै, कोशी प्रदेशले १६ अर्ब ११ करोड ७० लाख रुपैयाँ पाएको छ भने बागमती प्रदेश, १५ अर्ब ८१ करोड २३ लाख रुपैयाँ र लुम्बिनी प्रदेश, १५ अर्ब ३८ करोड ४२ लाख रुपैयाँले संघबाट पाएको छ ।
यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेश, १४ अर्ब ४२ करोड १९ लाख रुपैयाँ, गण्डकी प्रदेश, १३ अर्ब ६० करोड ४० लाख रुपैयाँ र मधेस प्रदेश, १३ अर्ब ४५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ वित्तीय अनुदान प्राप्त गरेको छ ।
