सम्पूर्ण सम्पत्तिको बीमा अनिवार्य गर्नुपर्ने नीति ल्याउन विज्ञको सुझाव

काठमाडौँ। आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरू घोषणापत्र निर्माणको चरणमा रहेका छन्। नेकपाले त आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक समेत गरिसकेको छ।

दलहरूले मतदातालाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम, नीति तथा प्रतिबद्धताहरू सार्वजनिक गरिरहेका बेला बीमा क्षेत्रका विषयहरु घोषणापत्रमा कसरी समेटिन्छन् भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरूको चासो बढ्दै गएको छ।

विशेष गरी पछिल्लो समय बढ्दो आर्थिक जोखिम, विपद्का घटना, सामाजिक असुरक्षा तथा क्षतिका घटनाले राज्यको भूमिका र नीतिगत स्पष्टताको आवश्यकता झन् उजागर गरेको छ।

सरकारी र निजी सम्पत्तिको बीमा आवश्यक

नेपालमा सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अत्यन्त कमजोर रहेको भन्दै बीमा विज्ञ डा. रविन्द्र अधिकारीले आगामी निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्रमा सामाजिक सुरक्षा, बीमा र जोखिम व्यवस्थापनलाई एकीकृत रूपमा समेट्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनले विशेषगरी सरकारी र निजी सम्पतीको बीमा गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।

हालै जेन–जी आन्दोलनका क्रममा धेरै सरकारी तथा निजी सम्पत्ति र सवारीसाधनमा आगलागी तथा तोडफोडका घटनाहरू भएका थिए। उक्त घटनापछि बीमाको महत्व झन् उजागर भएको छ।

डा. अधिकारीले निर्जीवन बीमाका सन्दर्भमा सरकारी तथा निजी सम्पत्तिको बीमामा विशेष जोड दिनुपर्ने बताए। उनका अनुसार पूर्वाधार, सरकारी सम्पत्ति, सार्वजनिक संरचना लगायत सबैको बीमा अनिवार्यजस्तै बनाइनुपर्छ।

उनले भने, “सम्पत्तिहरूको बीमाले सुरक्षा उपलब्ध गराउने जस्ता विषय घोषणापत्रमै स्पष्ट रूपमा लेखेर जानुपर्छ। नीतिस्तरमै नसमेटिएसम्म व्यवहारमा प्रभाव देखिँदैन। त्यसैले राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र बनाउँदा यी विषयलाई पनि ध्यानमा राख्न जरुरी छ।”

विपद् व्यवस्थापनमा पूर्व र पश्च जोखिम व्यवस्थापन अनिवार्य

विपद् व्यवस्थापनको सन्दर्भमा डा. अधिकारीले पूर्व–क्षति व्यवस्थापन (Pre-disaster management) र पश्च–जोखिम व्यवस्थापन (Post-disaster risk management) दुवैमा राज्यले प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने बताए।

“विपद् आएपछि पीडितलाई कसरी छिटो पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउने, ठूला क्षति हुँदा त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट योजना र संयन्त्र आवश्यक छ,” उनले भने।

डा. अधिकारीले विपद् व्यवस्थापनलाई केवल राहतमा सीमित नराखी दीर्घकालीन पुनर्स्थापना र जोखिम न्यूनीकरणसँग जोड्नुपर्ने बताए।

बीमा शिक्षा पाठ्यक्रममै अनिवार्य गर्नुपर्ने

बीमा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि बीमा शिक्षा अत्यावश्यक रहेको भन्दै उनले विद्यालय तथा विश्वविद्यालय तहको पाठ्यक्रममै बीमा शिक्षा अनिवार्य गर्नुपर्ने धारणा राखे।

https://aarthikvoice.com/archives/82965

वागमती विश्वविद्यालयले बीमामा मास्टर डिग्रीको कार्यक्रम सुरु गरेको उदाहरण दिँदै उनले भने, “यस्ता शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन र विस्तार गर्न राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ, ताकि दक्ष जनशक्ति उत्पादन होस्।”

विपन्न वर्गको सुरक्षा

डा. अधिकारीका अनुसार बीमाको मूल उद्देश्य विपन्न तथा जोखिममा रहेका नागरिकको सुरक्षा हुनुपर्छ।

उनले जीवन बीमा कम्पनीमाथि मात्रै सबै दायित्व थोपरेर समस्या समाधान नहुने स्पष्ट पारे। उनी अगाडि थप्छन्, “बीमाले सबै कुरा गर्न सक्दैन। बीमा, जोखिम व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षा तीनवटैलाई एकीकृत नीतिगत ढाँचामा अघि बढाउनुपर्छ।”

आगामी निर्वाचनका घोषणापत्रहरूमा यी विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेटेर स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत गरिनु आवश्यक रहेको बीमा विज्ञ डा. रविन्द्र अधिकारीको भनाइ छ।

बीमाको पहुँच र पुँजीको सही उपयोगको आवश्यकता

जीवन बीमक संघका अध्यक्ष तथा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीण रमण पराजुलीले भने बीमा क्षेत्रमा आवश्यक नीतिगत सुधारको विषयमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

उनले भने, “जीवन बीमा भनेको विभिन्न अभिकर्ताहरूको माध्यमबाट असंगठित क्षेत्रबाट रकम संकलन गरी संगठित क्षेत्रमा लगानी गर्ने कडी हो। यदि बीमाको पहुँच सर्वसाधारणसम्म सहज, सस्तो र प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याइयो भने यसले बीमा प्रवेश दर वृद्धि गर्छ। यसरी असंगठित क्षेत्रबाट संकलित पुँजीलाई सही नीति र नियमको माध्यमबाट लगानीमा ल्याउँदा पुँजीको उपयोग त हुन्छ नै , राज्यलाई पनि आर्थिक फाइदा पुग्छ।”

हालसम्म राज्यले यस क्षेत्रमा कुनै प्रभावकारी उपकरण वा नीति प्रदान नगरेकाले अब राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा यस्ता विषयहरू समेट्नु पर्ने उनको धारणा छ।

उनले थपे, “बीमाले संकलन गरेको पुँजीको ९० प्रतिशतभन्दा बढी बैंकको निक्षेपमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ, जसले उत्पादनशील क्षेत्र र आवश्यक क्षेत्रहरूमा पुँजी प्रवाह हुन सकेको छैन। राज्यले चाहेको उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने स्पेसिफिक वा हाइब्रिड उपकरण उपलब्ध भए, पुँजीको सही उपयोग हुने मात्र होइन, राज्यलाई पनि लाभ पुग्छ। त्यतातर्फ हाम्रो ध्यान जान आवश्यक छ।”

कर नीतिमा सुधार आवश्यक

पराजुलीले बीमा क्षेत्रमा कर नीतिका सम्बन्धमा पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे। हाल कर्पोरेट कर दर २५ प्रतिशत तोकिएको भए पनि, बीमाले बीमितहरुलाई दिएका बोनस तथा बीमा दाबीमा दिएको रकमलाई खर्चको रूपमा गणना गर्न नपाइने नियमका कारण, वास्तविक कर भार ५०–५५ प्रतिशत पुगेको उनको भनाइ छ।

https://aarthikvoice.com/archives/83012

उनले भने, “बीमा क्षेत्रले आफ्ना बीमितहरुलाई दिएका बोनस र कुनैपनि बीमा दाबीमा दिएको रकमलाई हाम्रो कर नीतिले खर्चको रूपमा गणना गर्न नदिएकोले यसको इफेक्टिभ ट्याक्स रेट हेर्ने हो भने ५० देखि ५५ प्रतिशत कर राज्यलाई तिरिरहेको अवस्था छ। जसले गर्दा प्रोडक्टको प्रिमियम बढिरहेको छ, त्यसको अफोर्डेबिलिटी घटिरहेको छ। अन्ततः बीमा प्रवेश दरमा यसले नकारात्मक प्रभाव पारेको छ।”

पराजुलीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार आवश्यक सुधार गरिए मात्र बीमा क्षेत्रको प्रवेश दर बढाउन सकिने धारणा राखे।

उनी भन्छन्, “नीतिगत स्थिरता कायम गर्दै लगानीमा उदारता ल्याइयो भने राज्यकै प्राथमिकताका क्षेत्रमा पुँजी परिचालन हुनेछ र राज्यलाई नै लाभ हुन्छ। यी विषयहरू दलहरुले आफ्नो घोषणापत्रमा समेट्न आवश्यक छ।”

आगामी निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा बीमा, सामाजिक सुरक्षा र जोखिम व्यवस्थापन जस्ता विषयहरू राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा स्पष्ट रूपमा समेटिनु आवश्यक देखिएको छ। विज्ञहरूले भनेजस्तै, केवल राजनीतिक प्रतिबद्धतामा सीमित नभई दीर्घकालीन सामाजिक र आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने नीति र कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

जीवन बीमक संघका अध्यक्ष प्रवीण रमण पराजुली र बीमा विज्ञ डा. रविन्द्र अधिकारीले दुवैले बीमाको पहुँच विस्तार, पुँजीको सही उपयोग, कर नीति सुधार र सामाजिक सुरक्षासँगको समन्वयलाई प्राथमिकताका विषयका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने जोड दिएका छन्।

यदि यी नीतिगत सुधार र स्पष्ट कार्ययोजना घोषणापत्रमा समेटिए राज्य, नागरिक र बीमा क्षेत्रमा सबैले दीर्घकालीन लाभ पाउने सम्भावना रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ। यसैले आगामी निर्वाचनमा बीमा र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।