काठमाडौँ। सहकारी क्षेत्रमा बढ्दै गएको संकट समाधानतर्फ बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले नयाँ पहल अघि सारेको छ। सरकारले सहकारीमा अड्किएको सर्वसाधारणको बचत रकम फिर्ता गराउने प्रक्रिया १०० दिनभित्र सुरु गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको हो।
शासकीय सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत ल्याइएको कार्ययोजनामा साना बचतकर्ताको रकम सुरक्षित रूपमा फिर्ता गराउने व्यवस्था अघि बढाइने स्पष्ट गरिएको छ। यसबाट लामो समयदेखि आफ्नो बचत फिर्ता पाउन नसकेर समस्यामा परेका नागरिकलाई राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
पछिल्ला महिनाहरूमा सहकारी संस्थाहरूमा देखिएका अनियमितता, वित्तीय अपारदर्शिता र बचत फिर्ता नहुने समस्याले सर्वसाधारणमा चिन्ता बढाएको छ। सरकारको यो कदमले घट्दो विश्वासलाई पुनः स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
यससँगै, सहकारी क्षेत्रको निगरानी कडा बनाउने, पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने तथा जोखिम व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने नीति पनि अघि सारिने संकेत गरिएको छ। यी उपायहरूले सहकारी प्रणालीलाई व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारको यो घोषणा सहकारी संकट समाधानतर्फको पहिलो महत्वपूर्ण प्रयासका रूपमा हेरिएको छ, जसले लाखौँ बचतकर्तामा नयाँ आशा जगाएको छ।
