काठमाडौँ । सार्वजनिक ऋणलाई बढीभन्दा बढी प्रतिफलमुखी बनाउन सरकारले ऋणको वर्गीकरण गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत उस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको संघीय संसदको संयुक्त सदनमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्याक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदमा जानकारी दिए ।
आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको व्यवस्थापन गरी विकास निर्माणमा लगाउन यस्तो वर्गिकरण आवश्यक रहेको उनले बताए ।
