काठमाडौँ । सुकुम्वासीलाई राहत दिएर भए पनि काठमाडौँ नदी किनारका सरकारी जग्गा खाली गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
अदालतले काठमाडौँका नदी किनारका सरकारी जग्गा ओगटेर हाल बसोबास गरिरहेका सुकुम्वासीलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गरी सरकारी जग्गालाई तत्काल खाली गर्नका लागि आग्रह गरेको छ ।
मंगलबार न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा सरकारी जग्गा ओगटेर बसेका सुकुम्वासीलाई केही रकम दिएर भए पनि जग्गा खाली गर्न आदेश दिएको हो ।
इजलासले वास्तविक सुकुम्वासीहरूको पहिचान गरी इचंगुनारायणमा बनाइएको आवासमा स्थानान्तरण गर्न, त्यसले नपुगे आवश्यक संख्यामा आवास निर्माण गर्न तथा ती स्थानहरूमा जान नचाहे तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नभएका वास्तविक सुकुम्वासीहरूको हकमा स्थानान्तरणको सहजिकरणका लागि राहतको रूपमा नगद प्रदान गरी अतिक्रमण हटाउन आदेश दिएको हो ।
