काठमाडौँ । आर्थिक मन्दीको चापमा रहेका कम्पनीहरू पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै कालोसूचीको लिस्टमा पर्न थालेका छन् । सोही अनुसार सरकारले १६ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आज एक सूचना जारी गर्दै उल्लेखित निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको जानकारी दिएको छ । कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा ९१० बमोजिम निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको जनाएको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार १ निर्माण कम्पनीलाई ३ वर्ष, २ निर्माण कम्पनीलाई २ वर्ष, १ निर्माण कम्पनीलाई डेढ वर्ष र अन्य ८ निर्माण कम्पनीलाई १२ वर्षसम्मका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ ।
कालोसूचीमा परेका उक्त कम्पनीहरूले निर्धारित अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन् ।
कस्तो अवस्थामा परिन्छ कालोसूचीमा
-कर्जाको साँवा वा साँवाको कुनै किस्ता वा ब्याजको भुक्तानी मिति एक वर्ष नाघेमा ।
