काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्थामा गरिएको हेरफेरको जिम्मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति र सचिवले लिनुपर्ने भन्दै चौतर्फी रूपमा आलोचना र विरोध भएको छ ।
विधेयकमा किर्ते गरेर कुलिङ पिरियड हटाउने शब्द घुसाएको भन्दै यसको नैतिक जिम्मेवारी सभापति रामहरिले खतिवडाले लिनुपर्ने सांसदहरूको भनाइ छ । सोही अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रवक्ता मनिष झा ले कुलिङ पिरियडमा भएको गलत कार्यको जिम्मेवारी लिन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले लिनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
प्रवक्ता झाले सामाजिक सञ्जालमार्फत सभापति खतिवडाको राजीनामा समेत माग गरेका छन् । राज्य व्यवस्था समितिका सभापति ज्यू, निजामती विधेयकमा, तपाईँले संघीय सदनको रोस्टमबाट टेब्ल गरेको भन्दा फरक कुरा कसरी आयो ?’ प्रवक्ता झा ले प्रश्न गर्दै भनेका छन् ‘की यो सुधार्नुस्, कि आफूले गरेको नालायकीपन स्वीकार गरेर समितिबाट राजीनामा दिनुस् ।’
त्यस्तै, सोही सन्दर्भमा नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘समितिको प्रतिवेदनमै नरहेको ‘बाहेक’ शब्द छलछाम गरी घुसाउने को हो ? राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति र सचिवले जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।’
थापाले यदि यस्तो गरेको तथ्य हो भने यो अत्यन्त गैर जिम्मेवार र जबाफदेहिताविहीन कार्य क्षमायोग्य हुन नसक्ने बताएका छन् । समितिबाट पास भएको विधेयक प्रतिवेदनको अंश समेत राख्दै थापाले भनेका छन्, ‘कानुन निर्माणमा विधि र प्रक्रिया विपरीतको कुशासन नै हाबी देखियो। सार्वभौम संसद् र जन निर्वाचित सांसदहरूले छलफल र पारित गरेको कानुनमा कसले के कैफियत गर्यो ? यो गम्भीर विषय हो ।’
साथै, नेपाली कांग्रेसका नेता डा.शेखर कोइरालाले संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत पास भएको निजामती सेवा विधेयकमा अनधिकृत रूपमा परिवर्तन गराइनु घोर अपराध र सार्वभौम संसद्प्रतिको अपमान भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
विधेयकमा किर्ते गरेर कुलिङ पिरियड हटाउने शब्द घुसाएको भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले यस्तो गम्भीर लापरबाही समिति सभापतिको सहयोगविना नहुने भन्दै राजीनामा दिनुपर्ने बताए । ‘विधेयकमा गम्भीर लापरबाही भएको छ । यसको छिनोफानो हुनुपर्छ र समिति सभापतिले राजीनामा दिनुपर्छ’, नेता पाण्डेको भनाइ छ ।
