काठमाडौँ । न्याय परिषद् नियमावली संशोधनको विपक्षमा रहेको नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालतको बार बेञ्च समन्वय समितिबिच वार्ता सकिएको छ ।
नेपाल बार एशोसिएशनले न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को ( पहिलो संशोधन, २०८०) प्रति आफ्नो असहमति जनाउँदै आए पनि न्याय परिषद्को बैठक डाकेर न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन खोज्दा कानुन व्यसायीहरु धर्नामा बसेका थिए। वार्ताबाट निकास निकाल्नका लागि न्यायपरिषद् तयार भएपछि नेपाल बारले तत्काललाई मङ्गलवारदेखि तय भएका थप विरोधका कार्यक्रम भने स्थगित गरेको जनाएको छ ।
उक्त वार्तामा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा रहेको समन्वय समितिसँगको वार्तामा नेपाल बारका तर्फबाट अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अन्जिता खनाल सहभागी थिए। वार्तापछि निकासका लागि पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्याय परिषद् सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद भण्डारी (सम्भव), नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे, महासचिव अधिवक्ता अन्जिता खनाल र सदस्य सचिवमा न्याय परिषद्का सचिव यमबहादुर बुढामगर रहने गरी कार्यदल गठन भएको नेपाल बारले जनाएको छ ।
नेपाल बारले सरोकारवाला निकायसँग परामर्श नै नगरी एक पक्षीय ढङ्गले गरिएको न्याय परिषद् नियमावली संशोधनले संविधानको धारा १४१ ९३० को आत्मा नै मर्न गएको र कानुनको सिद्धान्त विपरीत रहेको बताउँदै आएको छ।
