काठमाडौँ । सरकारले शिक्षक महासंघसँग असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने भएको सम्झौता उलङ्घन गरेको छ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विधेयक पारित गरेर संसदमा पेश नगरेकाले शिक्षकसँगको सहमतिअनुसार असार १५ गतेभित्र शिक्षा विधेयक पारित नभएको हो। सरकारले शिक्षक महासंघसँग असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने भएको सम्झौता उलङ्घन गरेको छ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विधेयक पारित गरेर संसदमा पेश नगरेकाले शिक्षकसँगको सहमतिअनुसार असार १५ गतेभित्र शिक्षा विधेयक पारित नभएको हो। यता, नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा विधेयक जारी गर्न विलम्ब र षडयन्त्र भएमा तुरुन्तै आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ। तोकिएको समयमा विधेयक जारी नभएपछि महासंघले आज विज्ञप्ति गर्दै यस्तो चेतावनी दिएको हो।
महासंघले छिटो शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित गराएर सदनबाट जारी हुनुपर्ने माग राखेको छ ।विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो कार्यमा विलम्ब गर्ने सुविधा कसैलाई छैन। यस काममा कुनै पनि खालको विलम्ब र षडयन्त्र भएमा ने.शि.महासंघ तुरुन्तै आन्दोलनमा जान बाध्य हुने कुरा उद्घोष गर्दछौँ। अब हुने आन्दोलनबाट सिर्जना हुन सक्ने परिणामप्रति सचेत रहन तथा यो परिस्थिति निर्माण हुन नदिन सक्रिय र गम्भीर रहन सम्बन्धित सबैमा अपिल गर्दछौँ।’
‘२०८२ वैशाख १७ गते राज्य पक्ष र महासंघबीच महत्त्वपूर्ण सहमति भयो, त्यो सहमतिमा महासंघसँग भएका विगतका सहमतिलाई सम्बोधन हुने गरी असार १५ गते भित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने भन्ने प्रतिबद्धता हस्ताक्षर भएको थियो तर सो प्रतिबद्धता अनुरूप असार १५ गतेसम्म पनि विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छैन,’विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच वैशाख १७ गते असार १५ गतेभित्र शिक्षा विधेयक जारी गर्नुपर्ने सहित ९ बुँदे सहमति भएपछि शिक्षकहरू २९ दिनसम्म चलेको आन्दोलन छाडेर घर फर्किएका थिए । तर,यो समयमा शिक्षा विधेयक जारी हुन सकेन ।
यता, नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा विधेयक जारी गर्न विलम्ब र षडयन्त्र भएमा तुरुन्तै आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ। तोकिएको समयमा विधेयक जारी नभएपछि महासंघले आज विज्ञप्ति गर्दै यस्तो चेतावनी दिएको हो।महासंघले छिटो शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित गराएर सदनबाट जारी हुनुपर्ने माग राखेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो कार्यमा विलम्ब गर्ने सुविधा कसैलाई छैन। यस काममा कुनै पनि खालको विलम्ब र षडयन्त्र भएमा ने.शि.महासंघ तुरुन्तै आन्दोलनमा जान बाध्य हुने कुरा उद्घोष गर्दछौँ। अब हुने आन्दोलनबाट सिर्जना हुन सक्ने परिणामप्रति सचेत रहन तथा यो परिस्थिति निर्माण हुन नदिन सक्रिय र गम्भीर रहन सम्बन्धित सबैमा अपिल गर्दछौँ।’
‘२०८२ वैशाख १७ गते राज्य पक्ष र महासंघबीच महत्त्वपूर्ण सहमति भयो, त्यो सहमतिमा महासंघसँग भएका विगतका सहमतिलाई सम्बोधन हुने गरी असार १५ गते भित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने भन्ने प्रतिबद्धता हस्ताक्षर भएको थियो तर सो प्रतिबद्धता अनुरूप असार १५ गतेसम्म पनि विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छैन,’विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच वैशाख १७ गते असार १५ गतेभित्र शिक्षा विधेयक जारी गर्नुपर्ने सहित ९ बुँदे सहमति भएपछि शिक्षकहरू २९ दिनसम्म चलेको आन्दोलन छाडेर घर फर्किएका थिए । तर,यो समयमा शिक्षा विधेयक जारी हुन सकेन ।
