काठमाडौँ। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले तत्काल गर्नु पर्ने विषय समेटेर उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल लाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८–७९ देखि आयोगले अध्ययन प्रारम्भ गरेको समयसम्मको तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्दा समग्र माग पक्ष कमजोर भएकोले आर्थिक वृद्धि दर सुस्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आयोगले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) कै पुन संरचना गर्न सुझाव दिएको छ। आयोगले शुक्रवार अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै नेप्सेको पुन संरचना गरी निजी क्षेत्रलाई सेयरमा सहभागी गराउन सुझाव मार्फत उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले शुक्रवार अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै नेप्सेको पुन संरचना गरी निजी क्षेत्रलाई सेयरमा सहभागी गराउन भनेको हो । आयोगले प्रतिवेदनमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको पुन संरचना गरी यसको पुँजी वृद्धि गर्नुका साथै निजी क्षेत्रलाई सेयरमा सहभागिता गराउनु पर्ने उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले कमोडिटी एक्सचेञ्जको लाइसेन्स भने तत्कालै दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। आयोगले कमोडीटी एक्सचेञ्जको आवश्यकता औँल्याउँदै लेखेको छ–’वस्तु विनिमय बजार यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने । यसका लागि आवश्यक पब्लिक वेयर हाउजिंग ऐन जारी गर्ने ।’
आयोगले सीडीएस एण्ड क्लियरिङको पनि पुन संरचना गरी नेप्से बाहेकका अन्य संस्थाहरुलाई पनि सेयर दिनुपर्ने भनेको छ। आयोगले बुक बिल्डिंग र प्रिमियम आईपीओको पारदर्शितामा पनि प्रश्न उठाएको छ ।
सरकारले भने स्वार्थ समूहको प्रभावमा परी नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई कमजोर बनाएर नयाँ स्टकको लाइसेन्स वितरण गर्न खोजेको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ । नेप्सेलाई कमजोर बनाएर नयाँ स्टक दिने सरकारको तयारी रहेको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ ।
