काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसियसनको आसन्न निर्वाचनमा व्यवसायीक कानून व्यवसायी समूहका अध्यक्षका उम्मेदवार वरिष्ठ अधिवक्ता रमन कुमार श्रेष्ठले सरकारले उठाएको उम्मेदवारले समग्र कानून व्यवसायीको हकहितमा काम गर्न नसक्ने बताउनुभयो ।
पूर्वमहान्यायधिवक्तासमेत रहनुभएका श्रेष्ठले काँग्रेसनिकट सङ्गठन डिएलएको विधानअनुसार उम्मेदवार छान्न बनेको समितिले उम्मेदवार नै छान्न नपाई पार्टीले नै उम्मेदवार बनाएको जिकिर गर्नुभयो । त्यस्ता उम्मेदवारले समग्र कानून व्यवसायीको हक हितको काम गर्न नसक्नेसमेत बताउनुभयो । कानून व्यवसायी सधैँ सत्ता र सरकारको विपक्षी रहेको बताउँदै सरकार र अदालतका हरेक कामको बारले निगरानी गर्नुपर्ने र गलत गरेमा त्यसलाई सच्याउन बारले भूमिका खेल्नुपर्ने श्रेष्ठले बताउनुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले आफू महान्यायधिवक्ता भएको बेला आफ्नै सरकारले गरेको निर्णयकोसमेत आफूले विरोध गरेको बताउँदै पार्टी सङ्गठनभन्दा माथि उठेर कानून पेसालाई अँगाल्नसमेत आग्रह गर्नुभयो ।
आज चुनाव प्रचारप्रसार अभियानका क्रममा रुपन्देही जिल्ला अदालत बार एसोसिएसन भैरहवा पुग्नुभएका श्रेष्ठले आफू अध्यक्ष निर्वाचित भएका समग्र कानून व्यवसायीको हित सँगसँगै स्वतन्त्र, सक्षम, जबाफदेही र भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिका बनाउन लागिपर्ने बताउनुभएको छ । आफू नेपाल बार एशोसियसनको अध्यक्ष निर्वाचन भएपछि समग्र कानून व्यवसायीको हक हितमा काम गर्ने बताउनुभएको छ ।
बारको काम भनेको कानून व्यवसायीहरूको हकहित र अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने, व्यवसायीक क्षेत्र विस्तार गर्ने, बारको भूमिका सक्षम हुनुपर्ने, न्यायालयसँग सम्बन्धित कामहरू गर्ने र सामाजिक अभियान्ताको रुपमा कामहरू गर्ने भएको श्रेष्ठले बताउनुभयो । त्यस्तै महिला कानून व्यवसायी, नवोदित कानून व्यवसायी, मधेशी, सीमान्तकृत कानून व्यवसायीहरूलाई समेत विभिन्न तालिम तथा अवसरको आवश्यकता रहेको बताउँदै त्यो व्यवस्था गर्नुपर्नेमा आफू लाग्ने बताउनुभयो ।
यही चैत २३ गते नेपाल बार एशोसियसनको निर्वाचन हुदैछ । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठको प्रस्तावकमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र समर्थकमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील कुमार पन्त रहनुभएको छ ।
