काठमाडौँ। २०८० पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी तथा खोला किनार क्षेत्रको २० मिटर वरपर निर्माण निषेधित फैसला गरेको विरोधमा आन्दोलनरत उपत्यकावासीले आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेका छन् ।
सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर अदालतको उक्त फैसला गर्ने न्यायाधीश द्वयमाथि महाभियोग लगाउन ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएका छन् ।
सर्वोच्चले नदीको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गरेपछि काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा स्थानीयवासी विरोधमा उत्रिएका छन्। सर्वोच्चको आदेशसँगै काठमाडौँ महानगरले थप गरिएको २० मिटरमा कुनै संरचना निर्माण गर्न नपाइने भन्दै रोक लगाएपछि मुद्दा थप चर्किएको छ।
खोला किनारमा हाल कायम २० मिटर छाड्नुपर्ने मापदण्डमा थप २० मिटर बढाउने फैसला सुनाउने सर्वोच्चका न्यायाधीश द्वय आनन्द मोहन भट्टराई र विनोद शर्मालाई महाअभियोग लगाउन सरोकार समितिले प्रधानमन्त्री समक्ष ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो।
‘काठमाडौँ महानगर प्रमुख स्तरीय निर्णयलाई खारेज गरी सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन गरी जनविरोधी कार्य रोक्न जोडदार माग गर्दछौँ,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ।
यहीबिच समितिले सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर उक्त फैसला कार्यान्वयनमा रोक लगाउने मागसहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो। समूहका अध्यक्ष सुमन सायमी नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै पुनरावलोकनको माग गरेको छ।
