राष्ट्रिय सभामा अर्थमन्त्रीले बजेटको बिषयमा उठेको प्रश्नमा दिए यस्तो जवाफ

आर्थिक वर्ष २०८1/८2 को विनियोजन विधेयक माथिको छलफलमा राष्ट्रिय सभामा माननीय सांसदहरूले व्यक्त गर्नुभएको प्रश्न/ जिज्ञाशा र जवाफः

विगत वर्षमा गरिएका आर्थिक सुधारका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने, बदलिँदो विश्व अर्थव्यवस्था र मुलुकको वस्तुगत आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी उत्पादन र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई सबल र उत्थानशील बनाउने उद्देश्यको कार्यदिशा स्पष्ट गरी आगामी आर्थिक वर्ष 2081/82 का लागि विभिन्न पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता, पाँच रणनीति र पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्र पहिचान गरी सोको कार्यान्वयनबाट बजेटले लिएको लक्ष्य हाँसिल हुने विश्वास लिएको छु।

माननीयज्यूहरूले राख्नु भएका मुख्य मुख्य जिज्ञासा/ प्रश्नहरूः

बजेटले संविधान र नीति तथा कार्यक्रमलाई संवोधन नगरिएको साथै मुख्य रुपमा संघीयताको सबलीकरणमा जोड नदिएको,

शिक्षा क्षेत्रमा बजेट न्यून विनियोजन,

कृषिमा लगानी दशक घोषणा तर बजेट विनियोजनमा कमी,

बजेटलाई उत्पादन उत्पादकत्व बढाउने गरी बजेट नआएको,

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण हुने गरी बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन हुनुपर्ने,

प्रादेशिक सन्तुलन हुने गरी बजेट नआएको,

पूँजीगत बजेट तथा पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता न्यून,

पूर्वाधार क्षेत्रमा बजेटको कमी,

मन्त्रालयगत विनियोजनमा असन्तुलन,

वित्तिय हस्तान्तरणमा प्रदेशहरूबीच बजेट विनियोजन / समन्यायिक भएन,

सधै नै मन्त्री र वहांका आसेपासेको क्षेत्रमा बढी बजेट केन्द्रित हुने गरेको/ असन्तुलित बजेट विनियोजन,

युवालाई देशमा नै रोक्न सकिने गरी नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने।

अब म माननीयज्यूहरुबाट उठाइएका जिज्ञाशा सम्बोधन गर्दछु।

बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान, सोह्रौं योजनाको सोच, गणतन्त्रको डेढ दशकको उपलब्धिको समीक्षा र विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा माननीय सदस्यहरूबाट व्यक्त भएको रचनात्मक सुझाव, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवम् नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा व्यक्त गरेको प्रतिवद्धतालाई प्रमुख आधारको रूपमा ग्रहण गरी बजेट तर्जुमा गरिएको हो।

मुलुकको चालु आर्थिक वर्षको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको आकार, सार्वजनिक वित्तको अवस्था र विगतका बजेटका आकारको तुलनामा बजेटको आकार महत्वाकांक्षी नरही सन्तुलित रहेको छ। बजेटको कार्यदिशा अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन निजी क्षेत्र समेतको मनोबल बढाउने रहेकोले बजेट वितरणमुखी नभई उत्पादनमुखी रहेको विश्वास दिलाउन चाहन्छु।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल खर्च रु. १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको छ। यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले मात्र बढी हो। चालु आर्थिक बर्ष २०८०/८१ मा चालु खर्च ६५.२ प्रतिशत, पूँजीगत १७.२५ प्रतिशत र बित्तीय व्यवस्थामा १७.५५ प्रतिशत रहेकोमा आगामी आर्थिक बर्ष चालु खर्च ६१.३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ१८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १९.७४ प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको छ।चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा चालु खर्चतर्फ न्यून बजेट विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ बजेट वृद्धि गरिएको छ। यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँट र अनुदान गरी रु.5 खर्ब 67 अर्ब अर्थात कुल विनियोजनको 30.5 प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरण गरिने सुनिश्चितता जनाइएकोले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकममा पनि चालु आर्थिक वर्ष भन्दा बढी नै विनियोजन गरिएको छ। सो रकमबाट सञ्चालन हुने क्रियाकलाप तथा संघीय सरकारको कार्यक्रमबाट सञ्चालन गरिने क्रियाकलापबाट प्रादेशिक सन्तुलन निर्माणमा योगदान पुग्ने अपेक्षा लिएको छु।

आगामी बर्ष पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गर्न तथा बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आयोजना अवधिभर आयोजना प्रमुखको सरूवा नगर्ने, राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा दुई सिफ्टमा काम गर्ने, विकास आयोजना कार्यान्वयन सम्वन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने, बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना असार मसान्त भित्र तयार गर्ने र आवश्यक कार्यविधि मापदण्ड निर्देशिका २०८१ श्रावण मसान्त भित्र तयार गर्नु पर्ने व्यवस्थाले पूँजीगत खर्चमा सुधार हुने तथा बजेट कार्यान्वयन उपलब्धीमूलक हुने विश्वास लिएको छु।

चालु आर्थिक वर्षको विनियोजन भन्दा आगामी आर्थिक वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा करिब रु. 6 अर्ब बढी बजेट विनियोजन गरिएको हुँदा शिक्षा क्षेत्रलाई उच्च महत्व एवं प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गरिएको छ।

आगामी बर्ष कृषिक्षेत्रमा लगानी दशक घोषणा गरी कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायिकीकरण तथा प्रविधिको प्रयोग गरी उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन एवं वितरणका समग्र चरणमा सुधार गर्दै उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने लक्ष्य रहेको छ।कृषि क्षेत्रमा सरकारले उच्च महत्व र प्राथमिकता दिएको कुरा म सम्मानित संसद समक्ष जानकारी गराउँछु।

सरकारले आवद्यिक रूपमा बजेट तर्जुमा गर्दा प्रचलित ऐन, कानुन,बजेट तर्जुमा दीग्दर्शन एवं स्वीकृत प्रणाली अनुरूप छलफल तथा स्वीकृति गर्ने प्रकृयामा सबै जनप्रतिनिधिको अहम भूमिका र अधिकार समान छ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।सरकार सबै भौगोलिक क्षेत्र, वर्ग समुदायको समानुपातिक र सन्तुलित विकास प्रति प्रतबद्ध रहेको छ।यद्यपी सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा आयोजना बैंकमा आबद्ध भएका, बहुबर्षीय स्रोत सहमति दिएका, आगामी आर्थिक बर्षमा सम्पन्न हुने, सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने, क्रमागत रूपमा रहेका तथा अनिवार्य दायित्व अन्तर्गत खर्च हुने आयोजना तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतापूर्वक अनिवार्य रूपमा बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने नै हुन्छ।यसरी प्रस्ताव गर्दा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा समान विनियोजन नभएको हुन सक्छ तर नेपाल सरकारले कुनै दल वा नेता वा मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र वा मन्त्रीका नजिकका व्यक्तिका लागि मात्रै बढी बजेट छुट्याइएको भन्ने सत्य होईन र सरकारको प्राथमिकता सन्तुलित एवं समानुपातिक विकास गर्ने रहेको छ।

सरकारले गर्ने लगानी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा हुने थप वृद्धि र निजी क्षेत्रबाट परिचालन हुने लगानी समेतका कारण थप रोजगारीका अवसर सिर्जना भई विदेश पलायन हुने युवालाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी युवालाई आकर्षण गर्ने नीति बजेटले लिएको छ।

विनियोजन विधेयक माथिको छलफलमा राष्ट्रिय सभामा उठेका सवालहरु

सि.न	मा.सभा सदस्यहरु	व्यक्त विचार/प्रश्न	दिनुपर्ने जवाफहरु
1.	मा. पदम बहादुर परियार	· शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको ब.शि.न 21142 मा पदाधिकारी तथा अन्य सुविधाहरु सम्बन्धमा भएको बजेट घटाएर रु.1 गराउनुपर्ने यस्तै प्रकृतिका खर्च अन्य विभिन्न शिर्षकमा समेत राखिएकोले · शिक्षा मन्त्रालयको बजेट आ.व 2080/81 मा 11.27 प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष घटेर 10.95 प्रतिशत पुगेको किन · बेरुजु फर्छयौट गर्न छुट्टै बजेट शिर्षक नम्बर मा किन बजेट छुट्याईएको यो त नियमित कार्य होला नि · शिक्षाको गुणस्तर सुधारको ठोस कार्यक्रम नरहेको
2.	मा. आनन्द प्रसाद ढुँगाना	· कृषि क्षेत्रको बजेटमा 1 अर्ब कटौती किन ? कसरी हुन्छ सफल कृषिमा लगानी दशक · कृषिको व्यवसायिकरण नभएसम्म गरिबी निवारण नहुने · बैदेशिक रोजगारीको विकल्प कृषि क्षेत्रको विकास हुनुपर्ने(Agro Based Industry ) · मल, बिउ र सिंचाईको अभाव · बजेटको असमान विनियोजन
3.	मा. झक्कु प्रसाद सुवेदी	· बाध्यात्मक बैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन र प्रभावकारी हुनुपर्ने यसको लागि बजेटको उचित विनियोजन नभएको · कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा सिंचाई मन्त्रालय पनि जोडिनुपर्ने · कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन माटोको अल्मीयपन घटाउनुपर्ने तर यसका लागि प्रांगरिक खेतीमा ध्यान दिनुपर्ने · गुणस्तरीय शिक्षाको लागि शिक्षकलाई तालिमको आवश्यकता छ र यसका लागि बजेट नछुट्याईएको · शिक्षामा विभिन्न कार्यक्रम छन तर त्यसका लागि बजेट छैन ।
4.	मा. भगवती न्यौपाने	· 20 प्रतिशत बजेट शिक्षामा छुट्याउने भनिएकोमा 10 प्रतिशत मात्र किन । गुणस्तरीय शिक्षामा ध्यान नदिई कसरी मानव पुँजी निर्माण · SEE परीक्षाको नतिजाले हाम्रो शिक्षा नीतिमा सोच्नुपर्ने · कानुन निर्माणमा किन ढिलाई
5.	मा. मोहम्मद खालिद	· सधै नै मन्त्री र वहांका आसेपासेको क्षेत्रमा बढी बजेट केन्द्रित हुने गरेको/ असन्तुलित बजेट विनियोजन
6.	मा. बामदेव गौतम	· बिप्रेषणको रकम उत्पादनमुलक क्षेत्रमा खर्च गर्न नसकिएको आयातित उपभोग्य वस्तुमा खर्चमा हुने गरेको · कृषि भुमिको राष्ट्रियकरण गरिनुपर्ने · प्रत्येक पालिका केन्द्रमा बजार विस्तार हुनुपर्ने · आन्तरिक उत्पादन बढाउने नीतिमा जोड दिनुपर्ने
7.	मा. गोपी बहादुर सार्की अछामे	· बजेटले संविधान र नीति तथा कार्यक्रमलाई संवोधन नगरिएको मुख्य रुपमा संघीयताको सबलीकरणमा जोड नदिएको · टि आर सी विल जाडो टुंग्याउनुपर्ने · कृषिको व्यवसायिकरण र औद्योगिकरणकरण बाट कृषिको विकास हुने तर कृषि मन्त्रालयको बजेट घटाईएको · बौद्धिक जनशक्तिको विकास गर्न ध्यान दिनुपर्ने
8.	मा. सुमित्रा बि.सी	· कुनै पालिकामा 12 लाखको बजेट कुनै पालिकामा शुन्य किन · शिक्षामा आएका कार्यक्रममा पर्याप्त बजेट नभएको · संघीयतासंग सम्बन्धित नयाँ कानुन निर्माण, पुराना कानुन संशोधनमा ढिलाई किन
9.	मा. मनरुपा शर्मा	· बाँझो जमिन व्यवस्थापनको समस्या/ कृषिमा जनशक्तिको अभाव · शिक्षा र कृषिमा भएको लगानी परिमाणमुखी नभएको · बैदेशिक शिक्षामा जाने विधार्थी र बैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई देशमा नै रोक्न सकिने गरी नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने
10.	मा. विष्णुबहादुर विश्वकर्मा	· नोक्सानीमा गएका संस्थानको पुर्न संरचना गर्नुपर्ने · वित्तिय हस्तान्तरणमा कर्णाली प्रदेशमा अन्य प्रदेश भन्दा बढी बजेट विनियोजन / समन्यायिक भएन · सामुदायि विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर घट्दै गएको निजी क्षेत्रको शिक्षा फस्टाउदै गएको शिक्षामा बढ्दो खाडल
11.	मा. राधेश्याम पासवान	· Medical विद्यार्थीको अध्ययन गराउने संख्या कम रहेको · कृषिमा मलखाद र सिंचाई सुविधाको अभाव · श्रम स्वीकृति गर्दा नेपालीले पाउने तलव र अन्य सुविधा अन्य मुलुक सरह हुने गरी हुनुपर्ने/ गरिने असमान व्यवहारमा श्रम मन्त्रालयले पहल गर्नु पर्ने
12.	मा. जित जंग बस्नेत	· कृषिमा बजेट किन घटाईएको · कृषकलाई समयमा मलखाल नहुने, कृषि उपजको बजार सुनिश्चितता छैन
13.	मा. माया प्रसाद शर्मा	· आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण हुने गरी बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन हुनुपर्ने